भamumas में दू® कatvė क्षेतyrus में नए कानून लागू होने अवैध सिम सिम ककक के उपयोग प® सख्त काtiko की की जाएगी। इस नए कानून से आये दिन जो बैंक समॿबधऍ ो रहे थे उससे भी रहत मिलेगी। बीते दिनों में डिजिटल अरेस्ट और सारं े नाम पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड ॸम।तसम सामने आये हैं।
यह नया दूरसंचार कानून फ्रॉड करने पर नकेल कसने का कार्य ररतत ता को इससे राहत मिलेगी।
संक्षेप में
– एक ID पर अब केवल 9 सिम ही ले सकते हैं।
– 9 से अधिक SIM kortelė लेने पर 50 हज़ार से 2 लाऍ रेाक॰ेपक ाना भरना होगा।
नए दूरसंचार कानून के प्रमुख प्रनवधा
भारी जुर्माना
अवैध सिम कार्ड के उपयोग पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिससे अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और केवल सत्यापित उपयोगकर्ता ही मोबाइल सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे।
विस्तारित सत्यापन प्रक्रिया
कानून में दूरसंचार कंपनियों के लिरऋेॵकक सी (PAŽINKITE SAVO KLIENTĄ) प्रक्रियाओं का पालन अनिवारकत ै। इसमें सिम कार्ड जारी करने से पहले उऍरकऍर ी पहचान का विस्तृत सत्यापन शामिल है।
प्रदाता की जिम्मेदारी
दूरसंचार प्रदाताओं को यह सुनिश्चिऋॹकार कि उनके ग्राहक आधार की पूरी तरह से सतसेयत अनुपालन न करने पर गंभीर वित्तीय दकयऍॅअत नूनी परिणाम हो सकते हैं।
एक आईडी पर सिम कार्ड की सीमा
अवैध उपयोग को नियंत्रित करने के लिए, एक व्यक्ति की पहचान पर अधिकतम नौ सिऍररा ी किए जा सकते हैं। यदि किसी ने 9 से अधिक SIM जारी करवाए ़िरसरो ास ूपये तक का जुर्माना देना पद सकता है। इससे सिम कार्ड जारी करने में सख्ती गीआ। ुपयोग की संभावना कम होगी।
उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं पर प्रभा
- उपयोगकर्ताओं के लिए: सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए उपयऍऍररओर ो व्यापक सत्यापन प्रक्रियाओं सोोगॾजोगॾ इसमें वैध पहचान दस्तावेज़ प्रस्तुररकात योमेट्रिक सत्यापन शामिल हो सकता है।
- प्रदाताओं के लिए: दूरसंचार कंपनियों को अपने केवाईसिन६त ांचे को अपग्रेड करना होगा ताकि वे मािनाक कों का पालन कर सकें। इसमें नए ग्राहकों के प्रारंभिक सताेेनत साथ मौजूदा उपयोगकर्ता डेटाबेस की ािरिर नी शामिल है।
निष्कर्ष
नया दूरसंचार कानून भारत के दूरसंचार विनियमन में एक महतूू४ूत् िवर्तन को दर्शाता है। अवैध सिम ų के जिम Na उपयोग को सुनिश्चित कūšiai का पarus
